उत्तराखंड- सिर्फ इन मुख्यमंत्रियों को मिलेगी सरकार द्वारा सुविधाएं, राज्यपाल ने दी मंजूरी

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उत्तराखंड में राजभवन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश के अनुसार अभी तक के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही सरकार द्वारा सरकारी किराया, वाहन जैसी कई सुविधाएं दी जायेंगी, जबकि भविष्य के मुख्यमंत्रियों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जायेगी. ऐसे में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत की सांस भी मिली हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे अध्यादेश ने इसके खिलाफ विरोध किया और ऐसा फैसले को हाटने की मांग रखी है.

दरअसल 13 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को गुपचुप तरीके से मंजूरी दी थी. मंत्रिमंडल से मंजूर उक्त अध्यादेश को हफ्तेभर बाद राजभवन भेजा गया. याचिकाकर्ता अवधेश कौशल ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि वह राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और यदि हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगती है तो वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे. अवदेश कौशल ने इसे सरकार का एक गलत फैसला बताते हुए कहा कि यूपी सरकार भी पूर्व में ऐसा ही कदम उठा चुकी है, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था.

मिलेंगी ये सुविधाएं: 
सरकारी किराया दर पर आवास
चालक समेत मुफ्त वाहन
मिलेगा ओएसडी या पीआरओ
सुरक्षा गार्ड
टेलीफोन व अन्य सुविधाएं

इस मामले में दो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. न्यायालय ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो कोश्यारी पर सरकार का 47 लाख रुपये और बहुगुणा पर 37 लाख रुपये किराया बकाया है. इस फैसले के बाद इन्हें कुछ राहत भी मिली है.

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