उत्तराखंड- दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन इन चुनौतियों को करना होगा सामना

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है. दरअसल अब दो से अधिक बच्चों वाले  लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. इसके साथ ही सरकार ने शिक्षा संबंधित चुनौती भी रखी हैं. इससे पहले तीन बच्चे वाले चुनाव लड़ने का नियम था लेकिन कालाढूंगी निवासी कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और लोगों के विरोध के बाद इस नियम को बदल दिया गया. इस प्रकरण में पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद तीन सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था.
याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने तीन बच्चों की बाध्यता समेत शिक्षा को अनिवार्य किया है और उप प्रधान के चुनाव भी जनता से कराने का निर्णय लिया गया है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने एक्ट तो लागू कर दिया लेकिन उसकी कोई कट ऑफ़ डेट तय नहीं की है.
साथ ही याचिका में हाई स्कूल पास होने की बाध्यता को भी चुनौती दी गई है. एक्ट के संशोधन में यह भी कहा गया है कि को-ऑपरेटिव सोसायटी के सदस्य भी दो से अधिक बच्चे होने के कारण चुनाव नही लड़ सकते हैं, लेकिन गांवों में प्रत्येक सदस्य किसी न किसी को-ऑपरेटिव सोसायटी का सदस्य होता है. इस तरह से तो पहाड़ी राज्य होने के कारण पहाड़ में ग्राम प्रधान का सदस्य चुनना या मिलना मुश्किल हो जाएगा.

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