अब हर जाति के लोगों को मिलेगा आरक्षण, इसके लिए पास होना चाहिए ये जरूरी दास्तावेज

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बुधबार को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसद Upper Caste Reservation बिल पारित कर दिया गया है. राष्ट्रपति द्वारा इस बिल पर मंजूरी मिलने के बाद सभी जाति और धर्म के लिए 10 फीसद आरक्षण लागू कर दिया जायेगा. इस आरक्षण के तहत अब सामान्य जाति के लोगों को भी उनकी आर्थिक स्थिती के आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. अब सावल इस बात पर है कि उन 10 फीसदी में भी बड़ी आबादी मौजूद है.

वहीं एक तरफ सवर्णो गरीबों के लिए ये अच्छी सूचना बताई जा रही है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक सियासत तेज होती जा रही है. कांग्रेस से आनंद शर्मा का कहना है कि सरकार की अंतिम बेला में बिल लाना सिर्फ चुनावी सहारा है.शर्मा ने आगे कहा कि आठ लाख रुपये तक की आय और पांच एकड़ जमीन के साथ जो मानक तय किए हैं, उसमें करीब 98 फीसद आबादी आएगी। इसका अर्थ यह होगा कि इतनी आबादी को 10 फीसद कोटे में ही संघर्ष करना होगा।

आरक्षण लेने के लिए पास होने चाहिए ये दास्तावेज
1 आधार कार्ड: आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने की पहचान है। इसे नौकरी में अनिवार्य कर दिया गया है।
2 पैन कार्ड: वर्तमान में पैन कार्ड भी सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
3 आय प्रमाण-पत्र: आरक्षण आर्थिक आधार पर है इसलिए माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र बनवाना होगा.

 

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