सवर्ण आरक्षण को लेकर एक और बदलाव? केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये अंतिम फैसला नहीं है बल्कि…

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आखिरकार सामान्य जाति के लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण देने का बिल पारित ही हो गया लेकिन पिछड़े सवर्णों में ये आरक्षण भी उन लोगों के लिए हैं जो आर्थिक कमजोर हैं. मतलब कि जिन सवर्णो की साल की 8 लाख इनकम और पांच एकड़ तक की जमीन होगी, इससे ज्यादा आय और प्रोपार्टी होने वाले सवर्णों को आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं होगा, ऐसे में कई सवर्ण खुश हैं तो कई दुखी भी हैं जिसके बाद फिर ये एक नई खबर सामने आई है कि सवर्ण आरक्षण में फिर से बदलाव हो सकता है.

ये जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अभी सवर्ण आरक्षण मेरे ख्याल से फाइनल फैसला नहीं है, बल्कि अभी इसके नियमों में और भी कुछ बदलाव हो सकता है, मंत्री ने इस बात के संकेत दिये हैं कि सवर्णों को आरक्षण देने का जो शर्ते रखी गई हैं जैसे कि 8 लाख आये और पांच एकड़ जमीन है वो आय सीमा शायद थोड़ी बढ़ सकती है.

मंत्री ने कहा कि अभी सांसद में इसकी चर्चा चल रही है और जल्दी ही आप सभी इसका बदला हुआ फैसला सुनेंगे. साथ ही मंत्री ने ये भी कहा कि संसद में किसी सवाल के रखे जाने पर जवाब आने में हफ्ते लग जाते हैं, अब इसे भी फाइनल होने में काफी समय लग जायेगा.

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